Draft Clauses

1. हा अधिनियम "महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६" म्हणून ओळखला जाईल.
2. हा अधिनियम संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू राहील.
3. हा अधिनियम शासनाने, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, निश्चित केलेल्या तारखेपासून अंमलात येईल.

या कलमानुसार या कायद्याचे नाव "महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६" असे असेल. हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू होईल आणि शासनाने राजपत्रात जाहीर केलेल्या तारखेपासून तो अंमलात येईल.

या कलमाबाबत विशेष हरकत नाही.

विशेष बदल सुचविण्यात आलेला नाही.

या कलमामध्ये अधिनियमात वापरण्यात आलेल्या विविध संज्ञांची व्याख्या करण्यात आली आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने पुढील संज्ञांचा अर्थ स्पष्ट केला आहे:

1. जाहिरात
2. अपीलीय प्राधिकारी
3. शाखा
4. शिकवणी केंद्र
5. शिकवणी शिक्षक
6. डिजिटल वर्ग / ऑनलाईन वर्ग
7. नोंदणी प्राधिकारी
8. शासन
9. नोंदणी शुल्क
10. पालक
11. खाजगी शिकवणी
12. भावी विद्यार्थी (Prospective Student)
13. तसेच अधिनियमात वापरण्यात आलेल्या इतर संबंधित संज्ञा

या व्याख्यांनुसार पुढील सर्व कलमांचा अर्थ, लागू क्षेत्र आणि अंमलबजावणी ठरविली जाईल.

टीप: वरील मजकूर हा मूळ कलमाचा सोपा आशयसारांश आहे; शब्दशः कायदेशीर मजकूर नाही.

या कलमामध्ये या अधिनियमात वापरण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या संज्ञांची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये जाहिरात, अपीलीय प्राधिकारी, शाखा, शिकवणी केंद्र, शिकवणी शिक्षक, ऑनलाईन किंवा डिजिटल वर्ग, नोंदणी प्राधिकारी, पालक, खाजगी शिकवणी इत्यादी संज्ञांचा अर्थ स्पष्ट केला आहे.

या कलमातील काही व्याख्यांचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक महत्त्वाच्या व्याख्येची स्पष्टता आणि व्याप्ती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

ज्या व्याख्यांमुळे लहान शिकवणी वर्ग, स्वतंत्र शिक्षक किंवा विविध प्रकारच्या शिक्षण पद्धतींबाबत संदिग्धता निर्माण होऊ शकते, त्या अधिक स्पष्ट व अचूक कराव्यात.

या अधिनियमानुसार खाजगी शिकवणी केंद्राची नोंदणी करणे आवश्यक राहील.
अधिनियम लागू होण्यापूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या शिकवणी केंद्रांनी विहित कालावधीत नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
एका शिकवणी केंद्राच्या एकापेक्षा अधिक शाखा असल्यास प्रत्येक शाखेला स्वतंत्र शिकवणी केंद्र मानून स्वतंत्र नोंदणी किंवा नूतनीकरण करावे लागेल.
नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण विहित पद्धतीने व निर्धारित कालावधीत करणे आवश्यक राहील.
नोंदणी व नूतनीकरणासाठी शासनाने निश्चित केलेले शुल्क भरावे लागेल.
नोंदणी व नूतनीकरणाची प्रक्रिया शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केली जाईल.

प्रत्येक खाजगी शिकवणी केंद्राला शासनाकडे नोंदणी करावी लागेल. आधीपासून चालू असलेल्या केंद्रांनाही ठराविक मुदतीत नोंदणी करावी लागेल. एका संस्थेच्या अनेक शाखा असल्यास प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नोंदणी करावी लागू शकते. नोंदणीचे वेळोवेळी नूतनीकरण आणि निर्धारित शुल्क भरणे आवश्यक राहील.

प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नोंदणी, नूतनीकरण व शुल्काची सक्ती लहान व मध्यम शिकवणी वर्गांवर अतिरिक्त आर्थिक व प्रशासकीय भार टाकू शकते. तसेच पूर्णपणे ऑनलाइन प्रक्रिया असल्यास ग्रामीण किंवा तांत्रिक सुविधा मर्यादित असलेल्या भागातील शिक्षकांना अडचणी येऊ शकतात.

लहान शिकवणी केंद्रांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सोपी, कमी खर्चाची आणि कमी कागदपत्रांची ठेवावी. एकाच व्यवस्थापनाखालील अनेक शाखांसाठी मुख्य नोंदणीसोबत शाखांची नोंद करण्याची सुलभ व्यवस्था द्यावी. ऑनलाइन प्रक्रियेसोबत आवश्यकतेनुसार ऑफलाइन मदत केंद्राची सुविधाही उपलब्ध करून द्यावी.

खाजगी शिकवणी केंद्राच्या नोंदणीसाठी काही अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये विशेषतः पुढील बाबींचा समावेश आहे:
1. पदवीपेक्षा कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या व्यक्तीची शिकवणी शिक्षक म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही.
2. विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना निकाल, गुण, क्रमांक किंवा यशाबाबत दिशाभूल करणारी हमी किंवा भ्रामक जाहिरात करता येणार नाही.
3. शिकवणी केंद्राने शिक्षकांची पात्रता, अभ्यासक्रम, शुल्क व इतर आवश्यक माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध करून द्यावी.
4. धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा शारीरिक अपंगत्वाच्या आधारावर शिक्षक, कर्मचारी किंवा विद्यार्थ्यांशी भेदभाव करता येणार नाही.
5. शासनाने निर्धारित केलेल्या इतर नोंदणी अटी व नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहील.

या कलमानुसार शिकवणी केंद्राला नोंदणी टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाने ठरविलेल्या विविध अटी पाळाव्या लागतील.
शिक्षकांची पात्रता, जाहिरातीतील पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांना योग्य माहिती देणे आणि भेदभाव न करणे यासंबंधी नियम या कलमात आहेत.

सर्व शिकवणी शिक्षकांसाठी किमान पदवीची अट बंधनकारक केल्यास अनेक अनुभवी Diploma, Technical, Professional किंवा Vocational पात्रता असलेले शिक्षक अपात्र ठरू शकतात.
विशेषतः Polytechnic, Diploma Engineering, Computer, Technical आणि Vocational विषयांमध्ये संबंधित Diploma आणि प्रत्यक्ष अनुभव असलेले अनेक शिक्षक वर्षानुवर्षे प्रभावीपणे अध्यापन करत आहेत.
केवळ Degree नसल्यामुळे अशा अनुभवी शिक्षकांना अध्यापनापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरू शकते आणि त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो.

शिकवणी शिक्षकासाठी केवळ Graduate Degree अनिवार्य न ठेवता, शिकविल्या जाणाऱ्या विषयाशी संबंधित मान्यताप्राप्त Graduate Degree, Diploma, Technical, Professional किंवा Vocational qualification ग्राह्य धरावी.
शिक्षकाची पात्रता ठरविताना संबंधित विषयाचे ज्ञान, शैक्षणिक पात्रता तसेच अध्यापन किंवा व्यावसायिक अनुभव यांचाही विचार करावा.
अधिनियम लागू होण्यापूर्वीपासून अध्यापन करणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांसाठी योग्य संरक्षण / grandfather provision ठेवावे.

1. विद्यार्थ्याकडून शुल्क किंवा शुल्काचा काही भाग स्वीकारताना शिकवणी केंद्राने त्याची पावती देणे आवश्यक राहील.
2. संबंधित अभ्यासक्रमासाठी घोषित केलेल्या शुल्कामध्ये Prospectus, Notes, Study Material, Internal Examination तसेच इतर संबंधित बाबींचा समावेश असेल. घोषित शुल्काव्यतिरिक्त विद्यार्थ्याकडून इतर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क वेगळ्या नावाखाली आकारता येणार नाही.
अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर त्या अभ्यासक्रमाचे घोषित शुल्क वाढविता येणार नाही.
3. एखाद्या विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रमाचे पूर्ण शुल्क भरले असेल आणि त्याने अभ्यासक्रम मधूनच सोडला, तर उर्वरित कालावधीच्या प्रमाणात (Pro-rata) शुल्काचा परतावा 10 दिवसांच्या आत द्यावा लागेल.
विद्यार्थी शिकवणी केंद्राच्या Hostel किंवा Mess सुविधेचा वापर करत असल्यास, लागू असल्याप्रमाणे त्या शुल्काचाही उर्वरित कालावधीसाठी प्रमाणानुसार परतावा द्यावा लागेल.

या कलमानुसार शिकवणी केंद्राने शुल्काबाबत पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी लागेल. प्रत्येक payment ची receipt द्यावी लागेल, घोषित course fee व्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क घेता येणार नाही आणि course सुरू झाल्यानंतर fee वाढविता येणार नाही.
विद्यार्थ्याने पूर्ण fee भरून course मधूनच सोडल्यास, उर्वरित कालावधीचे शुल्क 10 दिवसांच्या आत प्रमाणानुसार परत करावे लागेल.

शुल्कामध्ये पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचे संरक्षण आवश्यक आहे. मात्र प्रत्येक परिस्थितीत 10 दिवसांच्या आत Pro-rata refund बंधनकारक केल्यास लहान शिकवणी केंद्रांना आर्थिक अडचण निर्माण होऊ शकते.
शिकवणी केंद्राने विद्यार्थ्याच्या प्रवेशानंतर शिक्षक, जागा, Study Material, Software, प्रशासन किंवा इतर सेवांसाठी आधीच खर्च केलेला असू शकतो. अशा प्रत्यक्ष व परत न मिळणाऱ्या खर्चाचा विचार न करता पूर्णपणे कालावधीच्या प्रमाणात refund देण्याची सक्ती व्यवहार्य नसेल.

विद्यार्थ्यांना योग्य refund मिळण्याची तरतूद कायम ठेवावी; मात्र Pro-rata refund ठरविताना शिकवणी केंद्राने केलेला वाजवी आणि प्रत्यक्ष non-refundable खर्च विचारात घेण्याची स्पष्ट तरतूद करावी.
Refund policy प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्याला स्पष्टपणे लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक करावे आणि refund साठी पारदर्शक व न्याय्य नियम निश्चित करावेत.

खाजगी शिकवणी केंद्राने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि शिक्षणासाठी आवश्यक भौतिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील.

यामध्ये प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश आहे:

1. शिकवणी केंद्रामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी योग्य व सुरक्षित जागा उपलब्ध असावी.

2. कोणतेही शिकवणी केंद्र Basement मध्ये चालविण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

3. शक्य त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य Parking सुविधा असावी.

4. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी किमान एक चौरस मीटर जागा उपलब्ध असावी.

5. इमारतीने Fire Safety आणि Building Safety संबंधी आवश्यक नियमांचे पालन केलेले असावे व आवश्यक प्रमाणपत्रे घेतलेली असावीत.

6. वर्गखोल्यांमध्ये पुरेशी हवा, प्रकाश व योग्य वातावरणाची व्यवस्था असावी.

7. विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध असावे.

8. मुलगे व मुलींसाठी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र व स्वच्छ शौचालयाची व्यवस्था असावी.

9. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी First-Aid ची सुविधा उपलब्ध असावी.

10. शिकवणी केंद्राच्या परिसरात आवश्यक CCTV व्यवस्था असावी आणि CCTV footage ठराविक कालावधीपर्यंत जतन करावे.

11. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार सुलभ प्रवेश व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

12. शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या इतर सुरक्षा व पायाभूत सुविधांच्या नियमांचे पालन करावे.

या कलमानुसार प्रत्येक शिकवणी केंद्राने विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित आणि योग्य वातावरण उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
यामध्ये पुरेशी जागा, Fire Safety, Building Safety, प्रकाश व हवा, पिण्याचे पाणी, शौचालय, First-Aid, CCTV आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा यांचा समावेश आहे.
तसेच Basement मध्ये coaching centre चालविण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि मूलभूत सुविधा आवश्यक आहेत. मात्र सर्व प्रकारच्या शिकवणी केंद्रांवर एकसारखे कठोर infrastructure norms लागू केल्यास लहान आणि मध्यम शिकवणी वर्गांना मोठा आर्थिक व व्यावहारिक भार सहन करावा लागू शकतो.
विशेषतः प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी किमान एक चौरस मीटर जागा, स्वतंत्र Parking, CCTV व्यवस्था, विविध प्रमाणपत्रे आणि इतर infrastructure requirements पूर्ण करणे जुन्या किंवा भाड्याच्या इमारतींमध्ये चालणाऱ्या लहान coaching classes साठी कठीण होऊ शकते.
शहरी भागात स्वतंत्र Parking उपलब्ध करणे अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात शक्य नसते.

विद्यार्थ्यांच्या Fire Safety, Building Safety, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि मूलभूत सुरक्षिततेच्या तरतुदी कायम ठेवाव्यात.
मात्र infrastructure requirements शिकवणी केंद्राचा आकार, विद्यार्थ्यांची संख्या, इमारतीचा प्रकार आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रमाणबद्ध (proportionate) ठेवाव्यात.
Parking सारख्या सुविधांसाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार व्यवहार्य पर्याय स्वीकारावेत.
अधिनियम लागू होण्यापूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या शिकवणी केंद्रांना आवश्यक infrastructure सुधारणा करण्यासाठी पुरेसा संक्रमण कालावधी (reasonable compliance period) द्यावा.

1. शिकवणी केंद्राने विद्यार्थ्यांसाठी लागू असलेल्या महत्त्वाच्या नियमांची माहिती Prospectus व संबंधित माहितीपत्रकात स्पष्टपणे नमूद करावी.

2. विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक शैक्षणिक ताण निर्माण होणार नाही अशा प्रकारे अभ्यासक्रम व वर्गांचे वेळापत्रक आखावे आणि विद्यार्थ्यांना विश्रांती व तणावमुक्तीसाठी पुरेसा वेळ मिळेल याची काळजी घ्यावी.

3. विद्यार्थी व अध्यापकांना दर आठवड्याला किमान एक दिवस सुट्टी देण्यात यावी.

4. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी मूल्यमापन चाचणी किंवा परीक्षा घेणे टाळावे.

5. विद्यार्थ्यांच्या शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या नियमित वेळेत अडथळा येणार नाही अशा प्रकारे शिकवणीचे वेळापत्रक ठेवावे.

6. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे दररोजचे coaching / अध्यापन पाच तासांपेक्षा अधिक नसावे.

7. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक समुपदेशन, मार्गदर्शन व सहाय्य व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.

8. विद्यार्थ्यांना तणाव, स्पर्धेचा दबाव किंवा इतर मानसिक अडचणी निर्माण झाल्यास योग्य मार्गदर्शन व आवश्यक मदत मिळेल अशी व्यवस्था ठेवावी.

या कलमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांवरील अनावश्यक अभ्यासाचा ताण कमी करणे आणि त्यांचे मानसिक आरोग्य सुरक्षित ठेवणे हा आहे.
Coaching centre ने योग्य वेळापत्रक ठेवणे, आठवड्यातून सुट्टी देणे, दररोजच्या अध्यापनाच्या वेळेवर मर्यादा ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार counselling व मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.

विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि तणाव नियंत्रण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र प्रत्येक लहान शिकवणी केंद्राने स्वतंत्र counsellor किंवा specialised counselling व्यवस्था स्वतःच्या स्तरावर ठेवणे बंधनकारक केल्यास त्यावर अतिरिक्त आर्थिक व प्रशासकीय भार पडू शकतो.
विशेषतः कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या स्वतंत्र शिक्षक किंवा लहान coaching classes साठी कायमस्वरूपी professional counsellor नियुक्त करणे व्यवहार्य नसू शकते.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य व counselling संबंधी तरतुदी कायम ठेवाव्यात.
मात्र लहान शिकवणी केंद्रांना स्वतंत्र full-time counsellor नियुक्त करण्याची सक्ती न करता, गरजेनुसार recognised counsellor, psychologist, helpline किंवा external counselling service कडे विद्यार्थ्यांना refer करण्याची परवानगी द्यावी.
Counselling संबंधी आवश्यकता शिकवणी केंद्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या व केंद्राचा आकार लक्षात घेऊन प्रमाणबद्ध ठेवावी.

प्रत्येक खाजगी शिकवणी केंद्राने प्रवेशित विद्यार्थ्यांची आवश्यक माहिती, त्यांची शैक्षणिक प्रगती, अभिक्षमता (Aptitude) तसेच शासनाने विहित केलेली इतर आवश्यक माहिती व अभिलेख व्यवस्थित ठेवणे आवश्यक राहील.
शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या नमुन्यात आवश्यक अभिलेख ठेवावे.
आवश्यक अभिलेख डिजिटल स्वरूपातही ठेवण्याची व्यवस्था करावी आणि ते विहित कालावधीपर्यंत सुरक्षितपणे जतन करावेत.

या कलमानुसार प्रत्येक शिकवणी केंद्राला विद्यार्थ्यांची माहिती आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीशी संबंधित नोंदी व्यवस्थित ठेवाव्या लागतील.
शासनाने सांगितलेल्या स्वरूपात या नोंदी ठेवणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांचे digital records जतन करणे अपेक्षित आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आवश्यक नोंदी ठेवणे योग्य आहे. मात्र शैक्षणिक प्रगती, Aptitude व इतर वैयक्तिक माहिती मोठ्या प्रमाणात गोळा करून digital स्वरूपात जतन करण्याची सक्ती केल्यास विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचा आणि Data Security चा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
तसेच लहान शिकवणी वर्गांवर अनावश्यक digital record keeping आणि administrative workload वाढू शकतो.

फक्त नोंदणी, शैक्षणिक प्रशासन आणि कायदेशीर आवश्यकतेसाठी गरजेची किमान माहितीच ठेवणे बंधनकारक करावे.
विद्यार्थ्यांची संवेदनशील किंवा वैयक्तिक माहिती गोळा करणे, वापरणे आणि जतन करणे यासाठी स्पष्ट Privacy आणि Data Security नियम निश्चित करावेत.
अभिलेख किती कालावधीपर्यंत जतन करायचे हे स्पष्ट करावे आणि लहान शिकवणी केंद्रांसाठी साधे standard formats किंवा शासनाचे online record system उपलब्ध करून द्यावे.

नोंदणी वैध असताना खाजगी शिकवणी केंद्राच्या व्यवसायाचे ठिकाण बदलण्यास परवानगी असेल.
मात्र व्यवसायाचे ठिकाण बदलल्यास शिकवणी केंद्राच्या व्यवस्थापनाने नवीन पत्त्याची माहिती शासनाच्या नोंदणी पोर्टलवर अद्ययावत करणे आवश्यक राहील.
तसेच व्यवसायाचे ठिकाण बदलल्याच्या दिनांकापासून एका आठवड्याच्या आत सुधारित नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करणे बंधनकारक राहील.

शिकवणी केंद्र आपले ठिकाण बदलू शकते. मात्र नवीन पत्ता शासनाच्या नोंदणी पोर्टलवर अपडेट करावा लागेल आणि ठिकाण बदलल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत सुधारित नोंदणी प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.

ठिकाण बदलल्यानंतर केवळ एका आठवड्यात सुधारित नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची अट व्यवहारात कठीण ठरू शकते.
शासनाच्या पोर्टलवरील प्रक्रिया, कागदपत्र पडताळणी किंवा प्रशासकीय विलंब हे शिकवणी केंद्राच्या नियंत्रणाबाहेर असू शकतात. अर्ज वेळेत करूनही प्रमाणपत्र एका आठवड्यात मिळाले नाही तर केंद्राला विनाकारण दोषी धरले जाऊ शकते.

शिकवणी केंद्राने ठिकाण बदलल्यानंतर निश्चित कालावधीत, उदा. 7 दिवसांच्या आत, नवीन पत्त्याची माहिती व सुधारित नोंदणीसाठी अर्ज सादर करणे बंधनकारक करावे.
मात्र सुधारित प्रमाणपत्र प्रत्यक्ष प्राप्त होण्याची मुदत शासनाच्या प्रक्रिया पूर्ण होण्यावर अवलंबून ठेवावी.
वेळेत अर्ज केलेल्या शिकवणी केंद्रावर शासनाच्या प्रक्रियेमुळे झालेल्या विलंबासाठी कोणतीही कारवाई करू नये.

प्रत्येक खाजगी शिकवणी केंद्राने अधिनियम लागू झाल्यानंतर आवश्यक कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करणे आवश्यक राहील.
या तक्रार निवारण व्यवस्थेची माहिती शिकवणी केंद्राच्या संकेतस्थळावर तसेच केंद्राच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी दर्शनी भागात स्पष्टपणे उपलब्ध करून द्यावी.
विद्यार्थी किंवा पालकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी स्वीकारणे, त्यांची नोंद ठेवणे आणि विहित पद्धतीने त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी योग्य व्यवस्था ठेवावी.

या कलमानुसार प्रत्येक शिकवणी केंद्राकडे विद्यार्थी किंवा पालकांना आपली तक्रार नोंदवण्यासाठी स्पष्ट व्यवस्था असावी.
तक्रार कुठे आणि कशी करायची याची माहिती विद्यार्थ्यांना सहज उपलब्ध असावी आणि आलेल्या तक्रारींवर योग्य प्रकारे कार्यवाही केली जावी.

विद्यार्थी व पालकांसाठी तक्रार निवारण व्यवस्था असणे आवश्यक आणि योग्य आहे.
मात्र लहान शिकवणी केंद्रांसाठी स्वतंत्र तक्रार समिती, वेगळी प्रशासकीय यंत्रणा किंवा मोठ्या प्रमाणात नोंदी ठेवण्याची सक्ती केल्यास अनावश्यक प्रशासकीय भार वाढू शकतो.
तक्रार निवारणाची प्रक्रिया स्पष्ट नसल्यास किरकोळ तक्रार आणि गंभीर तक्रार यांच्यात फरक न राहता गैरवापर किंवा अनावश्यक वाद निर्माण होऊ शकतात.

तक्रार निवारण व्यवस्था सर्व शिकवणी केंद्रांसाठी असावी; मात्र केंद्राचा आकार आणि विद्यार्थीसंख्या लक्षात घेऊन तिचे स्वरूप प्रमाणबद्ध ठेवावे.
लहान शिकवणी केंद्रांसाठी स्वतंत्र समितीची सक्ती न करता एक नियुक्त जबाबदार व्यक्ती किंवा साधी ऑनलाइन/लेखी grievance व्यवस्था स्वीकारावी.
तक्रार दाखल करणे, तिची नोंद, उत्तर देण्याची मुदत आणि पुढील अपील प्रक्रिया यासाठी शासनाने एक स्पष्ट व समान Standard Grievance Procedure उपलब्ध करून द्यावी.

1. कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर किंवा स्वतःहून (Suo Motu), सक्षम चौकशी अधिकारी किंवा अपीलीय प्राधिकारी या अधिनियमाच्या तरतुदींचे पालन झाले आहे किंवा नाही याची चौकशी करू शकतील.
2. चौकशीसाठी संबंधित अधिकारी शिकवणी केंद्राच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी प्रवेश करून आवश्यक नोंदी, Registers, Books of Accounts, Electronic / Digital Records, CCTV Footage तसेच इतर संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करू शकतील.
3. चौकशीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे, अभिलेख, डिजिटल माहिती किंवा इतर पुरावे ताब्यात घेणे किंवा जप्त करणे आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकारी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार ती कार्यवाही करू शकतील.
4. तपासणी किंवा जप्ती करताना संबंधित कार्यवाहीची योग्य नोंद ठेवणे आणि आवश्यक पंचनामा / Seizure Memorandum तयार करणे अपेक्षित राहील.
5. चौकशीदरम्यान भारतीय न्याय संहिता (BNS) किंवा इतर लागू कायद्यानुसार गंभीर किंवा दखलपात्र गुन्ह्याचा संशय आढळल्यास संबंधित माहिती योग्य कायदेशीर प्राधिकरण किंवा पोलिसांकडे पाठविली जाऊ शकते.

या कलमानुसार शासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांना coaching centre विरुद्ध आलेल्या तक्रारीची किंवा स्वतःहून चौकशी करण्याचा अधिकार असेल.
चौकशीदरम्यान ते केंद्राच्या जागेवर जाऊन नोंदी, आर्थिक कागदपत्रे, digital records, CCTV footage आणि इतर पुरावे तपासू शकतात. आवश्यक असल्यास काही पुरावे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार ताब्यातही घेऊ शकतात.

नियमांचे गंभीर उल्लंघन तपासण्यासाठी अधिकाऱ्यांना चौकशीचे अधिकार असणे आवश्यक आहे. मात्र कोणतीही स्पष्ट प्राथमिक कारणे, मर्यादा किंवा safeguards न ठेवता व्यापक प्रवेश, search आणि seizure अधिकार दिल्यास लहान शिकवणी केंद्रांच्या व्यवसायिक स्वातंत्र्य, गोपनीय माहिती आणि विद्यार्थ्यांच्या personal data वर परिणाम होऊ शकतो.
Suo Motu चौकशी किंवा अचानक तपासणीचा गैरवापर होऊ नये तसेच किरकोळ प्रशासकीय त्रुटीसाठी अनावश्यक search किंवा seizure होऊ नये यासाठी स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक आहे.

तपासणी, search किंवा seizure करण्यापूर्वी शक्य असल्यास कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविणे बंधनकारक करावे.
Search आणि seizure चे अधिकार केवळ आवश्यक आणि संबंधित कागदपत्रे किंवा पुराव्यांपुरते मर्यादित ठेवावेत.
ताब्यात घेतलेल्या प्रत्येक कागदपत्राची किंवा digital record ची अधिकृत पावती / Seizure Memorandum coaching centre ला द्यावी.
विद्यार्थी व शिक्षकांची वैयक्तिक माहिती आणि confidential business records यांचे संरक्षण करण्यासाठी स्पष्ट safeguards ठेवावेत.
किरकोळ उल्लंघनांसाठी प्रथम notice आणि सुधारणा करण्याची reasonable opportunity द्यावी; गंभीर प्रकरणातच तत्काळ कठोर चौकशीची कार्यवाही करावी.

1. प्राथमिक तपासणी किंवा चौकशीनंतर संबंधित प्राधिकाऱ्याने शिकवणी केंद्राविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही करण्यापूर्वी विहित प्रक्रियेचे पालन करावे आणि निर्णयाची कारणे नमूद करणारा आदेश (Speaking Order) जारी करावा.

2. संबंधित अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशामुळे प्रभावित (Aggrieved) झालेल्या खाजगी शिकवणी केंद्राला त्या आदेशाविरुद्ध शासनाने नियुक्त केलेल्या अपीलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल.

3. असे अपील संबंधित आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत दाखल करावे.

4. अपीलीय प्राधिकाऱ्याने संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी द्यावी आणि उपलब्ध कागदपत्रे व पुरावे विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा.

5. अपीलावरील निर्णय कारणासहित (Speaking Order) देण्यात यावा आणि आवश्यकतेनुसार मूळ आदेश कायम ठेवणे, बदलणे किंवा योग्य ती इतर कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेता येईल.

या कलमानुसार चौकशीनंतर coaching centre विरुद्ध निर्णय घेताना अधिकाऱ्याने त्या निर्णयाची कारणे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
एखाद्या आदेशामुळे शिकवणी केंद्रावर परिणाम होत असल्यास त्याला त्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार आहे. अपील साधारणपणे आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करावे लागेल.

अपील करताना संबंधित पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल आणि अपीलीय प्राधिकारी कारणासहित अंतिम निर्णय देईल.

अपीलची तरतूद स्वागतार्ह आहे; मात्र 30 दिवसांची मुदत काही परिस्थितीत अपुरी ठरू शकते.
तसेच मूळ आदेशाविरुद्ध अपील प्रलंबित असताना नोंदणी रद्द करणे, व्यवसाय थांबविणे किंवा इतर कठोर कार्यवाही तात्काळ लागू झाल्यास अपीलचा प्रत्यक्ष उपयोग कमी होऊ शकतो.
चौकशीदरम्यान कोणती कागदपत्रे किंवा आरोप विचारात घेतले आहेत याची पूर्ण माहिती coaching centre ला न मिळाल्यास प्रभावीपणे बाजू मांडणे कठीण होऊ शकते.

कोणतीही प्रतिकूल कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित शिकवणी केंद्राला आरोप, कागदपत्रे आणि चौकशीतील महत्त्वाची माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी तसेच उत्तर देण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्यावा.
अपीलची 30 दिवसांची मुदत आदेश प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून मोजावी आणि योग्य कारण असल्यास विलंब माफ करण्याची तरतूद ठेवावी.
अपील प्रलंबित असताना, विद्यार्थ्यांच्या तातडीच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर प्रकरण वगळता, नोंदणी रद्द करणे किंवा व्यवसाय बंद करण्यासारख्या कठोर आदेशांना अंतरिम स्थगिती (Interim Stay) मागण्याची स्पष्ट सुविधा असावी.
अपीलीय प्राधिकाऱ्याने प्रत्येक निर्णय कारणासहित लेखी स्वरूपात द्यावा.

या अधिनियमांतर्गत चौकशी किंवा अपील करताना चौकशी अधिकारी आणि अपीलीय प्राधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयासारखे काही अधिकार राहतील.

यामध्ये प्रामुख्याने पुढील अधिकारांचा समावेश आहे:

1. संबंधित व्यक्तींना उपस्थित राहण्यासाठी बोलावणे आणि त्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करणे.

2. व्यक्तींची शपथेवर चौकशी करणे.

3. आवश्यक कागदपत्रे, अभिलेख किंवा इतर पुरावे सादर करण्याचे आदेश देणे.

4. प्रतिज्ञापत्राद्वारे (Affidavit) पुरावे स्वीकारणे.

5. सार्वजनिक अभिलेख किंवा त्यांची प्रत संबंधित कार्यालयाकडून मागविणे.

6. साक्षीदार किंवा कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी आवश्यक आदेश किंवा Commission जारी करणे.

7. शासनाने नियमांद्वारे निर्धारित केलेले इतर आवश्यक अधिकार वापरणे.

या अधिनियमांतर्गत होणारी चौकशी आणि अपील ही कायदेशीर / न्यायिक कार्यवाही म्हणून मानली जाऊ शकते.

या कलमानुसार चौकशी अधिकारी किंवा अपीलीय प्राधिकारी केवळ साधी माहिती मागविण्यापुरते मर्यादित राहणार नाहीत.
त्यांना व्यक्तींना बोलावणे, कागदपत्रे मागविणे, पुरावे तपासणे आणि आवश्यक चौकशी करणे यासाठी न्यायालयासारखे काही अधिकार दिले जातील.

योग्य चौकशीसाठी आवश्यक अधिकार असणे गरजेचे आहे. मात्र चौकशी अधिकाऱ्यांना व्यापक न्यायालयीन स्वरूपाचे अधिकार दिल्यास त्यांचा वापर स्पष्ट मर्यादा आणि प्रक्रियेशिवाय होऊ नये.
लहान शिकवणी केंद्रांना किरकोळ प्रशासकीय त्रुटींसाठी वारंवार उपस्थित राहणे, मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे सादर करणे किंवा गुंतागुंतीच्या चौकशी प्रक्रियेला सामोरे जाणे आर्थिक व प्रशासकीय दृष्ट्या कठीण ठरू शकते.

चौकशी अधिकारी व अपीलीय प्राधिकाऱ्यांचे अधिकार स्पष्टपणे परिभाषित आणि आवश्यक प्रकरणांपुरते प्रमाणबद्ध ठेवावेत.
कोणते कागदपत्र किंवा माहिती का मागविण्यात येत आहे याची लेखी कारणे संबंधित शिकवणी केंद्राला द्यावीत.
किरकोळ उल्लंघनांसाठी प्रथम Notice देऊन सुधारणा करण्याची योग्य संधी द्यावी.
चौकशीदरम्यान Natural Justice, गोपनीयता आणि संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार सुनिश्चित करावा.

या अधिनियमातील किंवा त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शिकवणी केंद्राविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

उल्लंघनाचे स्वरूप आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन संबंधित प्राधिकरण पुढीलप्रमाणे कारवाई करू शकते:

1. आर्थिक दंड आकारणे.

2. शिकवणी केंद्राची नोंदणी काही कालावधीसाठी तात्पुरती निलंबित (Temporary Suspension) करणे.

3. गंभीर किंवा वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनाच्या प्रकरणात नोंदणी रद्द करणे.

4. आवश्यक अटी पूर्ण केल्यानंतर निलंबित नोंदणी पुनर्स्थापित करण्याबाबत निर्णय घेणे.

5. उल्लंघन सुरू राहिल्यास किंवा आदेशांचे पालन न झाल्यास अतिरिक्त किंवा वाढीव दंडात्मक कारवाई करणे.

6. कारवाई करताना उल्लंघनाचे स्वरूप, त्याची तीव्रता, विद्यार्थ्यांवर झालेला परिणाम आणि संबंधित परिस्थिती विचारात घेणे.

या कलमानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या coaching centre वर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.
उल्लंघनाच्या गांभीर्यानुसार आर्थिक दंड, नोंदणीचे तात्पुरते निलंबन किंवा गंभीर प्रकरणात नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.

नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्यास योग्य कारवाई आवश्यक आहे. मात्र लहान प्रशासकीय चूक आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर उल्लंघन यांना समान पातळीवर दंडित करणे अन्यायकारक ठरू शकते.
मोठ्या commercial coaching centre आणि 20-50 विद्यार्थ्यांच्या लहान शिकवणी वर्गावर समान आर्थिक दंड लावल्यास त्याचा परिणाम अत्यंत असमान होईल.
किरकोळ त्रुटीसाठी थेट मोठा दंड, निलंबन किंवा नोंदणी रद्द केल्यास शिक्षकांच्या उपजीविकेबरोबरच त्या केंद्रात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होऊ शकते.

दंडाची रचना उल्लंघनाचे गांभीर्य, शिकवणी केंद्राचा आकार आणि विद्यार्थीसंख्या यानुसार प्रमाणबद्ध (Proportionate) ठेवावी.
किरकोळ किंवा प्रथमच झालेल्या उल्लंघनासाठी प्रथम Written Notice देऊन त्रुटी सुधारण्यासाठी योग्य कालावधी द्यावा.
दंडाचे स्वतंत्र स्तर निश्चित करावेत, उदाहरणार्थ लहान, मध्यम आणि मोठ्या coaching centres साठी विद्यार्थीसंख्येनुसार वेगवेगळ्या मर्यादा ठेवाव्यात.
नोंदणी निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई केवळ गंभीर, वारंवार किंवा जाणीवपूर्वक केलेल्या उल्लंघनासाठीच करावी.
कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित शिकवणी केंद्राला आपली बाजू मांडण्याची संधी आणि अपील करण्याचा प्रभावी अधिकार मिळावा.

या अधिनियमांतर्गत अधिकारांचा वापर करताना किंवा कर्तव्यांचे पालन करताना सद्भावनेने (Good Faith) केलेल्या किंवा करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या कृतीबाबत संबंधित चौकशी अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी, त्यांच्याकडून नियुक्त अधिकारी किंवा संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध दावा, खटला किंवा अन्य न्यायालयीन कार्यवाही दाखल करता येणार नाही.

या कलमानुसार अधिकाऱ्यांनी कायद्याअंतर्गत आपले काम प्रामाणिकपणे आणि सद्भावनेने केले असेल, तर त्या कृतीसाठी त्यांच्याविरुद्ध सामान्यतः कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही.
याचा उद्देश अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांचे पालन करताना अनावश्यक खटल्यांपासून संरक्षण देणे हा आहे.

अधिकाऱ्यांना प्रामाणिकपणे केलेल्या कामासाठी संरक्षण देणे योग्य आहे. मात्र "Good Faith" या शब्दाची व्याप्ती स्पष्ट नसल्यास या संरक्षणाचा अतिविस्तृत अर्थ लावला जाऊ शकतो.
जाणीवपूर्वक अधिकाराचा गैरवापर, दुर्भावनापूर्ण कारवाई, गंभीर निष्काळजीपणा किंवा अधिकारक्षेत्राबाहेर केलेली कारवाई यांनाही संरक्षण मिळू नये.
अन्यथा प्रभावित शिकवणी केंद्राला चुकीच्या किंवा मनमानी कारवाईविरुद्ध प्रभावी कायदेशीर उपाय मिळण्यात अडचण येऊ शकते.

सद्भावनेने आणि कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या मर्यादेत केलेल्या कृतींनाच हे संरक्षण लागू राहील, असे स्पष्ट नमूद करावे.
दुर्भावनापूर्ण (Mala Fide) कारवाई, जाणीवपूर्वक अधिकाराचा गैरवापर, गंभीर निष्काळजीपणा किंवा अधिकारक्षेत्राबाहेर केलेली कृती यांना या संरक्षणातून स्पष्टपणे वगळावे.
प्रभावित व्यक्ती किंवा शिकवणी केंद्राचा अपील आणि न्यायालयीन उपायांचा अधिकार अबाधित राहील, अशी स्पष्ट तरतूद करावी.

1. या अधिनियमाची उद्दिष्टे प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्य शासनास आवश्यक नियम करण्याचा अधिकार राहील.

2. राज्य शासनाने तयार केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळासमोर विहित कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल.

3. अशा नियमांमध्ये आवश्यक बदल किंवा सुधारणा करण्याची प्रक्रिया लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार केली जाईल.

या कलमानुसार या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी करायची यासाठी राज्य शासन पुढे स्वतंत्र नियम तयार करू शकते.
म्हणजे अधिनियमामध्ये प्रत्येक छोटा तपशील दिलेला नसला, तरी नोंदणी, प्रक्रिया, कागदपत्रे, शुल्क, तपासणी आणि इतर बाबींसाठी शासन नंतर नियम निश्चित करू शकते.

अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी नियम करण्याचा अधिकार आवश्यक आहे. मात्र महत्त्वाच्या अटी पुढील नियमांवर पूर्णपणे सोडल्यास coaching centres वर भविष्यात नवीन आर्थिक, प्रशासकीय किंवा तांत्रिक बंधने लागू होऊ शकतात.
अशा नियमांचा सर्वाधिक परिणाम ज्यांच्यावर होणार आहे त्या शिक्षक, coaching centre संचालक आणि इतर संबंधित stakeholders यांचे मत नियम तयार करण्यापूर्वी विचारात घेतले जाणे आवश्यक आहे.

खाजगी शिकवणी केंद्रांवर महत्त्वाचा आर्थिक, प्रशासकीय किंवा व्यावसायिक परिणाम करणारे नवीन नियम तयार करण्यापूर्वी Draft Rules सार्वजनिक करावेत.
Teacher Associations, Coaching Centre Associations आणि इतर संबंधित stakeholders यांना हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्यावा.
प्राप्त सूचना विचारात घेतल्यानंतरच अंतिम नियम लागू करावेत आणि लहान शिकवणी केंद्रांवर अनावश्यक किंवा असम प्रमाणात भार पडणार नाही याची खात्री करावी.

या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनास वेळोवेळी आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी करण्याचा अधिकार राहील.

या कलमानुसार कायद्याची अंमलबजावणी करताना आवश्यक असल्यास राज्य शासन पुढे स्वतंत्र Guidelines जारी करू शकते.
या Guidelines द्वारे नोंदणी, तपासणी, प्रक्रिया, कागदपत्रे किंवा इतर प्रशासकीय बाबी अधिक स्पष्ट केल्या जाऊ शकतात.

Guidelines जारी करण्याचा अधिकार आवश्यक असला तरी, अशा मार्गदर्शक सूचनांद्वारे अधिनियम किंवा नियमांमध्ये नसलेली नवीन बंधने प्रत्यक्षात लागू होऊ नयेत.
विशेषतः coaching centres वर आर्थिक, प्रशासकीय किंवा तांत्रिक परिणाम करणाऱ्या Guidelines तयार करताना संबंधित शिक्षक व संस्थांचे मत विचारात न घेतल्यास व्यवहार्य अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

महत्त्वाच्या Guidelines जारी करण्यापूर्वी त्यांचा Draft सार्वजनिक करावा आणि संबंधित Teacher Associations, Coaching Centre Associations व इतर stakeholders यांच्याकडून अभिप्राय मागवावा.
Guidelines या अधिनियम व नियमांच्या मर्यादेतच असाव्यात आणि त्याद्वारे स्वतंत्रपणे नवीन दंडात्मक किंवा आर्थिक बंधने लागू करू नयेत.
महत्त्वाच्या बदलांसाठी पुरेसा implementation period द्यावा.

1. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीदरम्यान कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा आवश्यक तरतुदी करण्याचा अधिकार राहील.
परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभ दिनांकापासून तीन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर या कलमान्वये कोणताही आदेश जारी करण्यात येणार नाही.
2. या कलमान्वये जारी करण्यात आलेला प्रत्येक आदेश, तो जारी केल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्यात येईल.

हा कायदा प्रत्यक्ष लागू करताना काही व्यावहारिक किंवा प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्यास त्या सोडवण्यासाठी राज्य शासन आवश्यक आदेश जारी करू शकते.
मात्र असे आदेश मूळ अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसावेत आणि हा विशेष अधिकार अधिनियम लागू झाल्यानंतर फक्त तीन वर्षांपर्यंत वापरता येईल.

अंमलबजावणीतील प्रत्यक्ष अडचणी सोडवण्यासाठी ही तरतूद आवश्यक आहे. मात्र "अडचणी दूर करणे" या अधिकाराचा वापर करून अधिनियमात नसलेली नवीन आर्थिक, प्रशासकीय किंवा दंडात्मक बंधने अप्रत्यक्षपणे लागू होऊ नयेत.
अशा आदेशांचा coaching centres, शिक्षक किंवा विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम होणार असल्यास संबंधित stakeholders यांना पूर्वसूचना किंवा अभिप्रायाची संधी नसणे ही चिंता ठरू शकते.

अडचणी दूर करण्यासाठी जारी केलेले आदेश केवळ मूळ अधिनियमाची अंमलबजावणी सुलभ करण्यापुरते मर्यादित असावेत.
अशा आदेशांद्वारे नवीन शुल्क, दंड, पात्रता किंवा महत्त्वाची अतिरिक्त बंधने लागू करू नयेत.
Coaching centres किंवा शिक्षकांवर महत्त्वाचा परिणाम करणारा आदेश जारी करण्यापूर्वी शक्य असल्यास संबंधित stakeholders कडून अभिप्राय घ्यावा आणि प्रत्येक आदेश सार्वजनिकपणे उपलब्ध करून द्यावा.